संविधान संशोधनमा कांग्रेसका एजेण्डा : हिन्दु राष्ट्र ल्याउनेदेखि सङ्घीयता हटाउनेसम्म

चैत,९,काठमाडौ । जेठ ४ को प्रतिनिधिसभाको घोषणामार्फत देश धर्मनिरपेक्षमा गएपछि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि थियो, जसको कारण २०७२ मा संविधान जारी हुँदा यसको परिभाषामा कांग्रेसलाई रिझाउने गरी परिभाषित गरियो । संविधानमा धर्मनिरपेक्षको परिभाषा यस्तो छ, ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ ।’ पार्टीमा एकमत नहुँदानहुँदै पनि कांग्रेस धर्मनिरपेक्षको पक्षमा उभिएपछि मात्र संविधान जारी हुने अवस्था आएको थियो । 

संविधान जारी भइसकेपछि प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र धर्मनिरपेक्षको विरुद्धमा बोल्दैनन् । र ती पार्टीका नेताहरू पनि बचेर बोल्छन् । तर, कांग्रेसमा भने पछिल्ला दिनहरूमा हिन्दु राष्ट्र्रप्रति झुकाव बढ्दै गएको छ । डा. शशांक कोइराला, डा. शेखर कोइराला, शंकर भण्डारीलगायत नेताहरूले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा बोल्ने गरे पनि पार्टीले भने कुनै पनि दस्तावेजमा हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा कुनै निर्णयहरू लेखेको छैन । यद्यपि गत वर्ष ललितपुरस्थित गोदावरीमा भएको कांग्रेस महासमिति बैठकमा शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर अभियानसमेत भएको थियो । तर सभापति शेरबहादुर देउवाले यो अभियानलाई कुनै पनि रूपमा महासमितिको औपचारिक बैठकमा प्रवेश गराएनन् । 

अहिले पनि उनै सभापतिले धर्मनिरपेक्ष हटाएर हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने सुझावसहितको एक प्रतिवेदन देउवाले बुझेका छन् । नेपाली कांग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग र कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरूको संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसोएसन (डीएलए)ले सातै प्रदेशमा पुगेर लिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन बुधबार पार्टी सभापति देउवालाई हस्तान्तरण गरेको छ । वर्तमान सरकार निर्माण गर्दा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेकाले पार्टीका यी दुवै निकायले सातै प्रदेशमा पुगेर आएका सुझाव बमोजिम प्रतिवेदन तयार पारेको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग प्रमुख डा डिला संग्रौलाले जानकारी दिइन् । धर्मनिरपेक्षको विषयमा पनि देशभर छलफल गरेर पुनःविचार गर्न विभागले सुझाव दिएको छ । धर्मनिरपेक्षको विषयमा देशभर छलफल गरी पुनःविचार गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । 

सुझावमा २०७२ सालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएकोमा प्रस्तावनामै हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने सुझाव पार्टीलाई दिइएको छ । पार्टीको दुई आधिकारिक संरचनाबाटै लिखित रूपमा हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा सुझाव आएपछि कांग्रेसभित्रका हिन्दु राष्ट्रपक्षीय नेताहरूलाई हौसला मिलेको छ भने कुनै निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आए यो प्रतिवेदनको सुझावलाई आधार मान्न सकिने वातावरण बनेको छ । यसलाई कांग्रेसलाई विस्तारै हिन्दु राष्ट्रउन्मुख बनाउने संकेत दिएको छ । यद्यपि प्रतिवेदन बुझ्ने बेला सभापति देउवाले यसबारेमा केही बताएनन् । 

यसैगरी संघीयतालाई बलियो बनाउन जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउँदै प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । 

कांग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग र कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठन डीएलएले सुझावमा  प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर राष्ट्रियसभालाई पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा लैजान सुझाव दिइएको छ । 

प्रतिनिधिसभालाई समावेशी बनाउन महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोक्न, थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाउन र राष्ट्रियसभामा दलित र महिलालाई ३३ प्रतिशतको आरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा राखिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुैपर्ने स्थानीय तहको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । 

जनसंख्यालाई मात्र आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट जनप्रतिनिधि नै नहुने अवस्था रहेकाले भूगोललाई पनि आधार बनाउन विभागले सुझाव दिएको छ । 

राज्यका हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यस्तै स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख एकै पार्टीबाट भएमा महिला र पुरुष हुनुपर्ने भने पनि गठबन्धन गर्दा संविधानले भनेको कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ आएको छ । 

जनप्रतिनिधि बन्न पनि उमेरहद लागू गर्न सुझाव दिइएको छ । विभागले ७० वर्ष पुगेकालाई जनप्रतिनिधि बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नसपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सुझावमा जनप्रतिनिधिको शैक्षिक योग्यता तोक्न पनि सुझाव दिइएको छ । जनप्रतिनिधि बन्न कम्तीमा प्रवेशिका पास गरेको हुनुपर्ने र जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि सरकारी तलब तथा सेवा सुविधा नदिने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । तीन तहको सरकारबिच क्षेत्राधिकारको बारेमा स्पष्ट किटान गर्न पनि सुझाइएको छ ।https://shilapatra.com/detail/156713