किन अरू पात्रो ओझेलमा ?

नेपाली क्यालेण्डरअनुसार बुधवार नयाँ वर्ष २०७८ प्रारम्भ भएको छ । राजा विक्रमादित्यले विकसित गरेको भनिएको पात्रोअनुसार सूर्यगणनाका आधारमा यस संवत्को लेखाजोखा गर्ने गरिन्छ । यो क्यालेण्डर अथवा पात्रो नेपाली संस्कृतिमा मात्र प्रचलित छैन बरु विश्वका थुप्रै संस्कृतिले यसलाई अँगालेका छन् । नेपालमा बहुसङ्ख्यक संस्कृतिमा यस पात्रोलाई अवलम्बन गरिएको छ । तर अन्य संस्कृतिले यस पात्रोलाई स्वीकार गर्ने गरे पनि यस पात्रोले भने अन्य संस्कृतिलाई स्वीकार गर्न सकेको पाइँदैन । यसमा दोष पात्रोको भन्दा पनि राज्यसत्ताको हो ।

नेपालको राज्यसत्ताले यस संवत्लाई स्वीकार गर्दा नेपालका अन्य संस्कृतिमा प्रचलित सांस्कृतिक महìवका पात्रोहरू ओझलमा पर्ने गरेको अनुभव गरिएको छ । उदाहरणका रूपमा मिथिला संस्कृतिलाई लिन सकिन्छ । मिथिला संस्कृतिमा यसका आफ्नै पात्रो (मिथिला संवत्, शाके संवत् र लक्ष्मण संवत्) प्रचलित रहे पनि सजिलो गणना र नेपालको राष्ट्रिय संवत्सँग मिलान गर्न सहज हुने भएकाले होला विक्रम संवत् नै बढी प्रचलनमा छ । अर्को पनि कारण हुन सक्छ, नेपालमा नेपालीभाषी खसहरू सत्तासीन भएपछि मिथिला संस्कृतिलाई विस्तारै पन्छाउने मनसायले सत्ताधारीहरूले यसलाई अस्वीकार गरेका हुन् ।

नेपालमा नेवार समुदायमा नेपाल संवत् पनि प्रचलनमा छ । शङ्खधर साख्वाले प्रचलनमा ल्याएको यो संवत्को प्रचलनका पक्षमा सम्बन्धित समुदायले दबाबकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन् । यसकै परिणाम हुनुपर्छ राजधानीमा यो संवत्बारे चर्चामात्र हुन थालेको छैन बरु राज्यका तर्फबाट पनि विस्तारै यसका पक्षमा एक प्रकारको भूमिका निर्वहनको प्रयास हुन थालेको छ । यसका प्रवर्तकलाई विभूतिका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । शङ्खधरसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा राज्यको गतिलो र उल्लेख्य उपस्थिति हुन थालेको छ । यसलाई राज्य विस्तारै नेपाल संवत्का पक्षमा उदार देखिन थालेको प्रमाणका रूपमा बुझिनुपर्छ । पत्र–पत्रिकाको ‘मास्टहेड’ मुनि विक्रम संवत् र इस्वी संवत्सँगै नेपाल संवत्को पनि उल्लेख हुन थालेको छ । यसलाई राज्यले देशको एक सम्पन्न संस्कृतिलाई स्वीकार गर्न थालेको रूपमा सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।

तर, अन्य संस्कृतिका हकमा नि ? राज्य अझै अनुदार छ । राज्यसँग कुनै स्पष्ट र उदार नीति छैन । मधेसमा पनि विशिष्ट संस्कृति छन् । त्यसमा आधारित आफ्नै विशिष्ट पात्रो छ । तर राज्यले तिनको संरक्षणको नीति लिन सकेको छैन । राज्य अझै पनि अघोषित रूपमा प्रकारान्तरले एउटै भाषा, एउटै संस्कृति र एउटै भेषको पक्षमा छ । अन्य संस्कृतिको पक्षपोषण गर्ने नीति अख्तियार गर्न सकेको छैन । अब देश सङ्घीयतामा गइसकेको छ । कार्यान्वयनको चरणमा छ । अबका सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारहरूले यस सम्बन्धमा पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यहाँ उदाहरणका रूपमा प्रदेश २ को उल्लेख गर्न सकिन्छ । यो प्रदेश भाषा, साहित्य र सांस्कृतिक रूपले अत्यन्त सम्पन्न प्रदेश हो । यस प्रदेशमा मिथिला, भोजपुरी र थारू संस्कृतिको विशिष्ट उपस्थिति छ । यी सबै संस्कृति विगतमा नेपालीभाषी एकल संस्कृतिको पृष्ठपोषणका कारण ओझेलमा परेको जगजाहेर छ । सन्दर्भ नयाँ वर्षको हो । यस प्रदेशमा नयाँ वर्षको प्रारम्भ सतुआइन र जुडशीतल, सिरुवा, वैशाख सङ्क्रान्ति, वैशाखीजस्ता सांस्कृतिक महìवका पर्वसँग सम्बन्धित छ ।

यहाँ यी पर्व बुधवार र बिहीबार मनाइएका छन् । तर राज्यले यी सबै सांस्कृतिक अनुष्ठानलाई विगतमा कहिल्यै पनि महìव दिएन । अब सम्बद्ध सरकारको ध्यान यसतर्फ आकृष्ट हुनु जरुरी छ र सांस्कृतिक नवोत्थानको सिर्जनात्मक नीति तय गर्नु अपेक्षित छ । यसपटक जुडशीतल, सिरुवा पर्वका लागि भनेर प्रदेश २ को सरकारले बिदा घोषणा गरेको छ ।

सांस्कृतिक दृष्टिले नेपाल सम्पन्न राष्ट्र छ । देशका विविध भूगोलमा स्थानीय संस्कृतिको प्रतिनिधित्व हुने गरी वर्षैैभरि कुनै न कुनै पर्वको उपस्थिति रहन्छ । माथि उल्लेख गरिएका सांस्कृतिक अनुष्ठानहरू यस्तै पर्व हुन् । यस आधारमा नेपाल पर्वैपर्वको देश हो भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । नेपाल राजनीतिक दृष्टिले अहिले अत्यन्त जटिल मोडमा रहेको अवस्थामा वास्तवमा यहाँँ संस्कृति आधारित पर्वहरू त्यस्ता आधार हुन सक्छन्, जसले नेपाललाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्न सक्छ । राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक इतिहासको आधारमा वस्तुस्थितिको विश्लेषणको प्रयास गर्ने हो भने नेपालमा विद्यमान समस्याको सबैभन्दा ठूलो कारण नै यसैलाई मान्न सकिन्छ कि, विगतमा राजनीतिक रूपमा नेपालको एकीकरणको प्रयास भए पनि सांस्कृतिक रूपमा एकीकरणको प्रयास सम्भव हुन सकेन । फलतः जनताबीच कुनै न कुनै रूपमा मनोवैज्ञानिक विभाजनको रेखा कोरियो र यो रेखालाई पुर्ने प्रयास राज्यसत्ताबाट कहिल्यै पनि हुन सकेन । नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृति भन्नाले नेपालीभाषीको भाषा, साहित्य, र संस्कृतिमात्र बुझ्ने बुझाउने प्रयास भयो । यो दोषपूर्ण थियो र छ । माथि उल्लेख गरिएजस्तै देशभित्र त्यस्ता थुप्रै सांस्कृतिक अवयव छन्, जसले देशलाई एकता सूत्रमा आबद्ध गर्न मद्दत मात्र पु¥याउँदैन समग्र राष्ट्रियता प्रवद्र्धनमा पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ÷गर्छ ।

नेपाल बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक देश हो । यहाँ एक सय २५ जात र एक सय २३ भाषा अस्तित्वमा छन् । आदी मानव रामापिथेकसको चिह्न प्राप्त यो देश डोटेली, सिँजा, जुम्ली, अवधी, बौद्ध (शाक्य), सेन, किराँत, लिम्बु, सिम्रौनगढ, मल्ल, शिरिजङ्गा र जनक–मिथिलालगायत थुप्रै उन्नत र सम्पन्न संस्कृतिको थलो हो । तर के यी सबै भाषा र संस्कृतिले राज्यबाट समान पहिचान र अवसर पाउन सकेका छन् ? के यिनले राष्ट्रिय हुनुको गौरवको अनुभूति गर्न सकेका छन् ? प्रश्नहरू अन्य पनि थुप्रै छन्, जसको समुचित उत्तर अपेक्षित छ । यो भूमि बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक चरित्रको भए पनि विगतमा यहाँ सधैँ नै एक भाषा र संस्कृतिलाई महìव दिइयो । एकल भाषा–संस्कृतिको संरक्षणको उद्देश्य राखी सरकारी तवरबाट त्यस्तै नीति अख्तियार गरियो । होइन भने कम्तीमा पाँच हजार वर्षको इतिहास बोकेको मैथिली भाषा र मिथिला संस्कृतिको उत्थानको कुनै नीति किन अख्तियार गरिएन ? यसको उत्तर खोजिनुपर्छ । यसको साटो, अपेक्षाकृत छोटो इतिहास रहेको अन्य भाषाको विकासमा राज्यले एकोहोरिने नीति लियो । यो गलत हो ।

पञ्चायतकालमा भाषाबीच भेदभावको नीति तर्जुमा गरियो र त्यसैलाई संस्थागत गरियो । यसैलाई राष्ट्रियताको जामा पहिराइयो । नेपालीभन्दा बाहेकका भाषा भेदभावका शिकार भइरहे । भाषा–संस्कृतिको संरक्षण र जगेर्नाको दायित्व राज्यको हो । जब राज्य नै विभेदकारी हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भने परिणाम के हुन्छ ? हामी सबैका सामु छर्लङ्ग छ । भाषा र संस्कृतिका सम्बन्धमा विकसित महेन्द्रवादी सोचले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । विगतको पञ्चायतकालमा राज्यले लिएको नीतिलाई नै कुनै न कुनै रूपमा त्यसपछिका सरकारले निरन्तरता प्रदान गरिरहेका छन् भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । यो सोचका अगाडि अहिले पनि बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्य–मान्यताहरू पराजित भइरहनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । भाषा, साहित्य र संस्कृतिको विकासका नाममा स्थापित महेन्द्रकालीन प्रज्ञा–प्रतिष्ठान एक भाषा नेपालीको उन्नयनमा मात्र सक्रिय रह्यो । यो क्रम अझै पनि जारी छ । सङ्घीय संरचनाले यस राज्यको यस मान्यतामा परिवर्तन ल्याउन अपेक्षा गरिनु अनुचित हुँदैन । सङ्घीय संरचनाको महìव राजनीतिक दृष्टिले जति बढी छ सांस्कृतिक उत्थानका दृष्टिले पनि त्यत्तिकै महìवपूर्ण छ भन्ने कुरामा शङ्का छैन ।
धर्मेन्द्र झा ( लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति हुनुहुन्छ ।