आजको डिजिटल युगमा सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोगले नागरिक, व्यवसाय र सरकारका लागि अनगिन्ती अवसर सिर्जना गरेको छ। इन्टरनेट र डिजिटल प्रविधिहरूको तीव्र विकाससँगै, दैनिकी जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना जन्मेका छन्। यो डिजिटल रूपान्तरणले मात्र व्यवस्थापन प्रक्रियाहरूलाई सजिलो र प्रभावकारी बनाएको छैन, बरु यसले राष्ट्रहरूको सामाजिक र आर्थिक प्रवृत्तिहरूलाई पनि नयाँ रूप दिन मद्दत गरेको छ।
प्रगतिसँगै साइबर अपराध र सुरक्षा धम्कीहरू पनि तीव्र रूपमा बढेका छन्। साइबर अपराधको बढ्दो चुनौती र यसका जोखिमहरूको परिणामस्वरूप, साइबर सुरक्षा एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य आवश्यकता बन्न पुगेको छ। जसरी शारीरिक सुरक्षा र शान्ति सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था र सुरक्षा संरचनाहरू आवश्यक छन्, त्यसैगरी, डिजिटल संसारमा पनि सुरक्षा र संरचनात्मक व्यवस्था अपरिहार्य छन्। यी संरचनाहरूको अभावले व्यक्ति, संगठन र राष्ट्रहरूलाई ठूलो आर्थिक र सामाजिक क्षति पुर्याउन सक्छ।
साइबर अपराध र यसको जोखिम : साइबर अपराध भन्नाले कुनै पनि अनलाइन वा डिजिटल अपराधलाई जनाउँछ, जसले कम्प्युटर, इन्टरनेट र अन्य डिजिटल प्रविधिहरूको माध्यमबाट मानवीय अधिकारको उल्लंघन, आर्थिक धोखाधडी, व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लंघन र शारीरिक तथा मानसिक पीडाका कारण उत्पन्न हुन सक्छ। यसमा अनधिकृत पहुँच, डेटा चोरी, फसाद, हैकिङ, साइबर बुलिङ, बाल अश्लीलता, डाटा लिक, स्प्याम र भ्रामक जानकारीको प्रसार समावेश छन्। जसकारण लाखौं व्यक्ति र संस्थाहरूको डेटा र गोपनीयता संकटमा पर्न सक्छ। परिणामस्वरूप ठूलो आर्थिक हानि र समाजमा असुरक्षा फैलिन्छ। साइबर अपराधको प्रकृति निकै जटिल छ र यसका कारण भइरहेका अपराधहरू प्राय: सीमा नाघेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलिन्छ।
अनलाइन क्रिमिनल्सले आफ्नो अपराधलाई कुनै पनि देशमा कानुनी प्रणालीहरूको कार्यक्षमता र कार्यक्षेत्रलाई चुनौती पुर्याउँछन्। जसकारण अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र समन्वय अनिवार्य बनाइन्छ। साइबर अपराधको समग्र प्रभाव र यसका खतराहरूको विश्लेषण गर्दा, यसले सामाजिक असुरक्षा, मानसिक तनाव र आपराधिक गतिविधिहरूको वृद्धि गर्दछ। व्यक्तिगत, वित्तीय र व्यावसायिक गोपनीयताको हनन्, साथै ह्याकिंग र डेटा चोरीजस्ता अपराध, नागरिक र व्यवसायका बीचमा विश्वासको संकट उत्पन्न गर्न सक्छन्। यसका साथै, साइबर आक्रमणले राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई पनि असर पुर्याउन सक्छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक प्रभाव पार्न सक्छ।
साइबर सुरक्षा कानुनी व्यवस्था : नेपालमा साइबर सुरक्षा कानुनी संरचनाले साइबर अपराधको नियन्त्रण र डिजिटल प्रविधिहरूको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्न विभिन्न कदम उठाएका छन्। नेपालको कानुनी व्यवस्था डिजिटल युगका चुनौतीसँग जुध्न एकीकृत र प्रासंगिक ढाँचामा विकसित भएको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकहरूको सूचना प्राप्ति, सञ्चार र गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गर्दै साइबर सुरक्षा र डेटा संरक्षणको क्षेत्रमा कानुनी आधार तयार गरेको छ। यसका अतिरिक्त, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ (सन् २००६) नेपालको पहिलो साइबर कानुनी ऐन हो, जसले डिजिटल सञ्चार र लेनदेनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको छ।
यस ऐनले साइबर अपराधको परिभाषा, डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोग र कम्प्युटर नेटवर्क सुरक्षाजस्ता पक्षहरूलाई समेटेको छ। यस ऐनमार्फत साइबर अपराधको नियन्त्रण गर्न कानुनी प्रक्रियाहरू र कारबाहीका प्रावधानहरू बनाइएको छ। नेपालमा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ जस्ता कानुनहरूले साइबर सुरक्षा र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणलाई मजबुत बनाएका छन्। यी ऐन र नियमावलीहरूले इन्टरनेट सेवा प्रदायक र अन्य डिजिटल सेवा प्रदायकलाई सुरक्षा मापदण्डहरू लागू गर्न कडा दिशानिर्देशहरू दिएको छ।
नेपाल टेलिकम्युनिकेसन ऐनअन्तर्गत साइबर सुरक्षा मापदण्डहरूलाई स्पष्ट गर्ने उद्देश्यले यी कानुनी प्रावधानहरू बनाइएका छन्। जसले सरकारी र निजी क्षेत्रका डिजिटल संरचनाहरूलाई थप सुरक्षित बनाउँछन्। साथै, साइबर सुरक्षा नीति २०८० ले साइबर अपराधको रोकथाम र सन्देश प्रवाहको सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्न राष्ट्रिय रणनीति र योजनाहरू लागू गर्नमा सहायक भूमिका खेल्छ। नेसनल सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआसीटी) सरकारी रेकर्डहरूको कम्प्युटरीकरण र ई–सेवाहरूको कार्यान्वयनमा सक्रिय छ। नेपाल एनआसीटी साइबर सुरक्षा र आपत्कालीन प्रतिक्रिया केन्द्रको रूपमा कार्य गर्दै साइबर घटनाहरूको समाधान र साइबर खतराबाट बच्न कार्यरत छ। समग्रमा, नेपालका कानुनी प्रावधानले साइबर सुरक्षा र साइबर अपराधको नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एकीकरण र सहकार्यको महत्त्वलाई मान्यता दिएका छन्।
समाधानका उपाय : नेपालमा साइबर सुरक्षा जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न समाधान अपनाउन आवश्यक छ। पहिलो उपाय भनेको कानुनी संरचनालाई सुदृढ गर्नु हो। नेपाल सरकारलाई साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन र नीतिहरूको परिष्कृत रूप तयार गर्न र त्यसको कार्यान्वयनलाई मजबुत बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। साइबर क्राइम ऐनलाई अझ विस्तारित र अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि नयाँ प्रविधिका चुनौतीलाई समेट्न सकियोस्।
त्यस्तै, साइबर अपराधको छानबिन र न्यायिक प्रक्रिया द्रुत र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ढाँचामा सुधार गर्नु पर्नेछ। दोस्रो,जनचेतना र शिक्षा बढाउन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। नागरिक र सरकारी कर्मचारीहरूलाई साइबर सुरक्षा विषयमा सचेत पार्न र यसका लागि प्रशिक्षण दिनु पर्नेछ।
विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम समावेश गर्नु र सार्वजनिक स्थानहरूमा साइबर सुरक्षा र व्यक्तिगत जानकारीको सुरक्षा बारेमा जनचेतना अभियान चलाउनु आवश्यक छ। तेस्रो, साइबर सुरक्षा प्रविधिहरूमा लगानी गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। सरकारी र निजी संस्थाहरूले अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण र सफ्टवेयरहरू जस्तै इनक्रिप्सन, फायरवाल र एन्टी–मलवेयर प्रोग्रामहरू लागू गर्नुपर्छ। साइबर आक्रमणहरूको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न सुरक्षा तहहरूको कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ। साथै, नियमित रूपमा सिस्टमको सुरक्षा मूल्यांकन र अद्यावधिक गर्न पनि आवश्यक छ। अन्त्यमा, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नेटवर्क र संस्थासँग सहकार्य गरेर सीप र ज्ञान साटासाट गर्नुपर्नेछ, जसबाट नेपाललाई साइबर सुरक्षा खतरा नियन्त्रण गर्न मद्दत मिल्नेछ।
निष्कर्ष : साइबर सुरक्षा आजको समयमा अपरिहार्य आवश्यकता बनिसकेको छ। डिजिटल युगमा, जहाँ प्रविधिले जीवनलाई सहज बनाएको छ, त्यहाँ यसको सुरक्षा र सन्देशहरूको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न कानुनी र संस्थागत संरचनाहरूको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ। कानुनी, शैक्षिक र प्राविधिक सुधारमार्फत जोखिमहरू कम गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रलाई साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीतिहरू र प्रविधिहरूमा सुधार गर्नु, जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु र प्रशिक्षित जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। साथै, नियमित सुरक्षा परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको माध्यमबाट साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ। यदि यी उपायहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गरिए भने नेपालले साइबर खतराहरूको सामना गर्न र डिजिटल विकासलाई सुरक्षित बनाउन सक्छ।
प्रतिकृया दिनुहोस