गुठीसँग जोडिएका धर्म–संस्कृति

सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक जग्गा र गुठीसम्बन्धी जायजेथा संरक्षण सन्दर्भमा धेरै फैसला भएको पाइएको छ। झन् गुठी सम्बन्धमा राम्रा नजिर र सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन्। म केही फैसलाका बारेमा उधृत गर्न चाहन्छु। नक्साल नारायणचौरस्थित हालको नारायणचौर पार्कमा भूमाफियाको लोभीपापी दृष्टि बारम्बार परेकाले उक्त जग्गा हात पार्न सर्वोच्च र अन्य अड्डा–अदालतमा धेरैपटक मुद्दा चलेको रहेछ। अन्तिमपटक पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको बेन्चमा त्यो मुद्दा पर्‍यो। उक्त विवादित जग्गा गुठी नै कायम भयो।

बहुदल प्राप्तिपछिका प्रभावकारी नेता र तिनका सन्तानको गिद्देदृष्टि त्यो जग्गामा परेको रहेछ। यो जग्गालगायत कमलपोखरी, नन्दी पाठशालासहित एक सय पैंसट्ठी रोपनी जग्गा रणबहादुर शाहकी माहिली महारानीले गुठीका रूपमा राखेको भन्ने दानपत्रबाट देखिन्छ। नारायणचौर पार्कको जग्गा फूलबारी हो। त्यहाँका फूल र कमलपोखरीका फूल नक्साल भगवतीलाई चढाउने साविकको परम्परा हो। यो पार्क स्थानीयलाई प्राणवायु दिने स्थान भएको छ। ०७२ सालको भूकम्पमा स्थानीयलाई यसले ठूलो शरण पनि दियो। राम्रो कामलाई प्रशंसा पनि गर्नुपर्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार र उहाँलाई यसको श्रेय जान्छ। जग्गा दाबी गर्ने लर्कोको अन्त्य भएको थिएन। कतिका घर थिए। अघिल्लो दिन देखिएका घर भोलिपल्ट देखिएनन् र आज नमुना पार्क बनेको छ त्यहाँ।

सर्वोच्च अदालतका तीन फैसलामध्येमा दोस्रो हो– रामप्रसाद श्रेष्ठले गर्नुभएको २०६४ को फैसला आरभी ००५९ को रिट निवेदन। यसमा गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २५ को उपदफा २ र सोही ऐनको दफा ३६ लाई संविधानसँग बाझिएको हुँदा अमान्य घोषित गर्ने कार्य भएको छ। केही समयअघि यसै दफाको बलमा गुठीको असन इन्द्रचोकको जग्गा पाखा–भित्तासँग सट्टापट्टा गर्ने कार्यबाट सुक्रिबिक्री भए। गुठी रैकरमा परिणत गर्ने नाममा बहुमूल्य जग्गालाई धेरै मूल्यमा बेची दुई लाख गुठीको पूजाआजाको नाममा राख्न थालियो। यसका कारण गुठी प्रथा नै अन्त्य हुने स्थिति देखियो। गुठी जग्गा धेरै मासिए। यो फैसलाले गुठी जग्गालाई सुक्रिबिक्री हुनबाट रोकेको हो। तर खाने मुखको हजार दाउ भनेजस्तो अब गुठीका जग्गा अरू रैकरमा घुसाई बिक्री गर्ने, भाडामा लगाउने, घर बनाउन दिनेजस्ता कार्य स्वयं गुठी संस्थानका कर्मचारीबाट भएका गुनासो छ। त्यो त कानुन नभए पनि मालपोत, भूमिसुधार र नापीले खोलानाला, पाखाभित्ता, सरकारी र ऐलानी पर्ती जग्गा बराबर बिक्री गरेका दृष्टान्त छन्।

तेस्रो फैसला हो– स्वर्गद्वारी आश्रमको। उक्त फैसला पनि रामप्रसाद श्रेष्ठबाटै भएको थियो। स्वर्गद्वारी आश्रम स्थापना गर्ने व्यक्ति भनेका बालतपस्वी नारायण गौतम हुन्। उनलाई बालककालमा प्रेरणा मिल्यो। उनले स्वर्गद्वारी भएको स्थान त्यसबखतको घना जंगलमा एक्लै तपस्या गरेका थिए। पछि उनको लोकप्रियता स्वर्गद्वारी महाप्रभुको रूपमा भयो। यसमा एउटा नमुना व्यवस्था कायम गरियो। त्यहाँ जोगी, सन्न्यासी, तपस्वी, वटुक, धर्मकर्म गर्न आउने बसोवास गर्छन्। खानाको प्रबन्ध छ। यथाशक्य सयकडौं वटुकलाई भोजन, वस्त्र र संस्कृतकै भए पनि शिक्षाको व्यवस्था छ। गरिब घरका बालकले आश्रम पाएका छन्। यो अलौकिक छ र यसको गाथा प्रसिद्ध छ। यो संसारमा एउटा नमुना हो।

२०६३ सालमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा प्रमाण पनि हेर्‍यो। विपक्षीले दाबी गरेअनुसार स्वर्गद्वारीको सम्पत्ति कुनै राजामहाराजा, नेता वा भक्तजनले दान गरेको जग्गा–जमिन होइन। अर्थात् सरकारले फडानी गर्न इजाजत दिई कमाइ आएको सम्पत्ति पनि होइन। तसर्थ कानुन पत्रिकामा प्रकाशित नम्बर ७६४१ को रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यो महाप्रभु स्वामीको निजी गुठी हो। तसर्थ यसलाई निजी मानी फैसलाले गुठी नै कायम गरेको छ। अन्त्यमा भनिएको छ– यसलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थान र ऐतिहासिक धरोधर मान्न आवश्यक छ। तसर्थ भइरहेको गुठी जग्गालाई गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्दै लैजाने हो भने गुठी सम्पदा लोप हुने मात्र होइन, त्यसका दाताले दिएको विश्वास टुट्छ। त्यस सम्पदामा अडिएको धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक आधार पनि स्खलित हुन पुग्छ।

२०५२ सालमा माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो। आम गरिब जनतालाई आन्दोलनतर्फ आकर्षित गर्न व्यक्ति, संस्था, सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र गुठीका जग्गामाथि कब्जा गर्न बराबर झन्डा गाडियो। तिनै भूमिको बाँडफाँटको हल्ला चलाउँदा भूमाफिया माओवादी दलका कार्यकर्ता बन्न पुगे। दलहरू खर्चवापत चार आना र भूमाफिया बाह्र आना प्राप्त गर्न सफल भए। नेतालाई पनि कष्ट हुने कुरो केही थिएन। आफ्ना सम्पत्ति गएको होइन, अरूको लुटेर नगद संकलन भए के फरक पर्‍यो ?

भूमाफियाले सित्तैमा स्वर्गद्वारीको जग्गामा जनता लगेर बसाएको होइन, कागजमा लेखेर बिक्री गरेका हुन्। अहिले त्यही कुराको दबाब दललाई छ। होइन भने संविधानमा सम्पत्तिसम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्ने अनि सर्वोच्च अदालतले समेत स्वर्गद्वारी आश्रमको निजी सम्पत्ति भनेकोमा संविधानको अवधारणाविपरीत किन कब्जा, हस्तान्तरण र कागजी बिक्री गर्ने ? नेकपा माओवादी दल २०६३ सालमा सरकारमा आएपछि स्वर्गद्वारीको जग्गा बिक्री गुठी संस्थानअन्तर्गत गर्ने÷गराउने योजना बनेकोमा २०६४ सालको उक्त मुद्दाको व्याख्याले रोक्यो। तसर्थ अब २०७५ सालमा बन्ने प्रस्तावित गुठीसम्बन्धी ऐनले एउटा बलियो प्रावधान राखी सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या प्रतिपादित सिद्धान्त र नजिरहरूलाई खारेज गर्ने व्यवस्था ऐनमै गर्दै छ। किनकि स्वर्गद्वारीको जग्गा स्थानान्तरण, बिक्री वा लिनु खानुगर्दा सर्वोच्चका फैसला वाधक बनेको छ। स्वर्गद्वारी आश्रमको हकमा सर्वोच्च अदालतको प्रस्ट व्याख्या छ– यसको सम्पूर्ण सम्पदा महाप्रभुको देन हो, उनले आर्जन गरेका हुन्। यसको हक त्यस संस्थामा आबद्ध सन्त–साधुको हुनेछ।

वर्तमान मन्त्रिमण्डलका भूमिसम्बन्धी मन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले परम्परादेखि चलिआएको गुठी व्यवस्थालाई सामन्ती र शोषकहरूको व्यवस्था भनी चुनौती दिएका छन्। यद्यपि २०४७ सालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने मन्त्री र पदाधिकारी कंगाल र सर्वहारा देखिएका छन्। केही नहुने लालबाबु पण्डितको खातामा त पचास लाखभन्दा बढी सम्पत्ति देखियो। अहिले पदमा रहँदा वा नरहँदा नेताहरू र तिनका आसेपासका गाडी छन्। आलिशान घर छन्। अनुहार ऋष्टपुस्ट छन्। कोही नहुने देखिँदैनन्। सर्वहारा त जनता मात्र छन्, जो यस्तै जग्गा बाँडफाँट र आर्थिक सहायताको लोभमा परी नेता र दल पक्षमा उठ्छन्। तसर्थ एउटा भनाइ छ– धेरै नेताका निम्ति आम जनताको गरिबी भजाउने व्यवसाय छ। जनता सदैव गरिब र अशिक्षित भएमा नेताका पछि लाग्ने हुन्। त्यसैको लाभ नेतालाई हुन्छ र जतिखेर जे बोले पनि विश्वास गरिदिन्छन्।अन्नपुर्ण पोष्टबाट