खानी खन्दै सरकार : रुकुममा सुन, रोल्पामा फलाम उत्खनन गर्ने, लुम्बिनी र चितवनमा पेट्रोल अन्वेषण

 काठमाडौँ । सरकारले सुन, फलाम, पेट्रोल र तामासहित १२ वटा खानी उत्खनन, सम्भाव्यता अध्ययन र अन्वेषणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुनसहित ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, म्याग्नेसाइट, आइरन र फस्फोराइटसहितको १२ वटा खानी सम्बन्धी उत्खनन, अन्वेषण र सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।  मन्त्रालय मातहतको खानी तथा भूगर्भ विभागले एकै पटक १२ वटा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जसमा ७ वटा ठेक्का प्रक्रिया खानी उत्खनन सम्बन्धी छन् । यस्तै ३ वटा ठेक्का प्रक्रिया सम्भाव्यता अध्ययनबारे र २ वटा ठेक्का खानी अन्वेषणबारे आह्वान गरिएको छ ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले एकै पटक १२ वटा खानी सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । ‘सुन, फलाम, तामा र बहुमूल्य ढुङ्गा तथा पेट्रोलियमबारे उत्खनन, अन्वेषण र सम्भाव्यता अध्ययनको ठेक्का अघि बढेको छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘यो प्रक्रिया सम्भवतः यही आर्थिक वर्षमा सकिन्छ ।’ खानी विभागले पहिचान गरेका यी खानी लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा थिए । यी खानीको उत्खनन हुन सकेको थिएन भने केहीको अन्वेषणसमेत भएको थिएन ।

खानी विभागले सल्यान, धादिङ र अर्घाखाँचीमा तीन वटा चुनढुङ्गा (लाइमस्टोन) उत्खननको ठेक्का आह्वान गरेको छ । सल्यानको चुनढुङ्गा खानी उत्खननको इच्छा देखाउने ठेकेदार कम्पनीले न्यूनतम १ करोड रुपैयाँको बिड गर्नुपर्छ । यस्तै धादिङको चुनढुङ्गा खानीका लागि ३२ लाख र अर्घाखाँचीको चुनढुङ्गा उत्खननमा इच्छुक कम्पनीले न्यूनतम ८६ लाख ६० हजारको बिड गर्नुपर्छ ।

यस्तै काभ्रेपलाञ्चाकेको ग्रेनाइट खानी उत्खननका लागि इच्छुककर्ता कम्पनीले ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ, खोटाङको डोलोमाइट खानी उत्खननका लागि १ करोड ७० लाख बिड गर्नुपर्ने विभागले बताएको छ । उदयपुरमा रहेको म्याग्नेसाइट खानीका लागि न्यूनतम ९५ लाखको बिड गर्नुपर्ने हुन्छ भने पूर्वी रुकुममा रहेको फलाम खानी उत्खननको ठेक्का पाउन चाहने कम्पनीले न्यूनतम ३४ लाख ५० हजारको बिड गर्नुपर्छ ।

यसैगरी बैतडीमै रहेका दुई वटा फस्फोराइट खानीको प्रस्पेक्टिङ (सम्भावना खोज्न) ३० लाख र ७४ लाख रुपैयाँको बिड गर्नुपर्ने बताइएको छ । पूर्वी रुकुमको सुनखानीको सम्भावना खोज्नका लागि ८० लाख रुपैयाँको बिड गर्नुपर्नेछ ।

यसबाहेक खानी विभागले थप दुई वटा पेट्रोल खानीको अन्वेषण गर्ने भएको छ । हाल दैलेखमा एउटा खानीको अन्वेषण भइरहेको छ । यी खानी उत्खनन र सम्भावना खोज्न न्यूनतम रकम तोकिए पनि बढाबढका आधारमा ठेक्का लाग्ने बताइएको छ ।

विभागका अनुसार लुम्बिनी ब्लक र चितवन ब्लकमा गरी दुई वटा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण हुन थालेको हो । यी दुई वटा ब्लकमा अन्वेषणका लागि खानी विभागसमक्ष ठेक्का आवेदन दिँदा ५ हजार अमेरिकी डलरका दरले रकम बुझाउनुपर्ने बताइएको छ ।

धौवादी फलाम खानीको पहिचान गरेर कम्पनी नै दर्ता भइसकेको छ । सरकारले कम्पनी नै दर्ता गरेर धौवादी फलाम खानीबाट फलाम उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । विभिन्न चरणको अध्ययनपछि सन् २०२० मा कम्पनी स्थापना भएको थियो । यसबाहेक चीनको प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोल खानीको अन्वेषण भइरहेको छ ।

नवलपरासीको फलाम खानी उत्खनन गर्न सरकारले बजेटमार्फत सुरुमा २ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । यो खानीमा रहेको फलामको भण्डारण, व्यावसायिक उत्खनन र गुणस्तरबारेको अध्ययन चीनको सहयोगमा सम्पन्न भएको थियो । चीनको सिचुआव इन्स्टिच्यूट अफ मेटालोजीकल जीओलोजी एण्ड एक्स्प्लोरेशनले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो ।

यस्तै चिनियाँ प्राविधिकको सहयोगमा पेट्रोलियम उत्खननमा अन्तिम चरणको पहिचानको काम भइरहेको छ । सन् २०१९ देखि चीन सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा दैलेखको पेट्रोलियम खानी अन्वेषण भइरहेको छ । यतिबेला चिनियाँ टोलीले अन्तिम चरणको ‘ड्रिलिङ’ गर्दैछ । यो चरणपछि सो खानीमा पेट्रोलको परिणाम, उत्खननको सम्भाव्यता लगायतबारे जानकारी दिन्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवालले खानी उत्खननका क्रममा अनगिन्ती कानुनी झन्झट झेल्नुपरिरहेको बताए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘केही समय अघि चुनढुङ्गाको बढी उत्खनन गरेको भन्दै उद्योगीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको थियो ।’

यसप्रकारको नीतिगत अस्पस्टताले खानीको उत्खननमा समस्या पार्ने अग्रवालले बताए । खानी उत्खननका लागि खानी विभागले अनुमति दिए पनि वन तथा वातावरण विभागबाट अनुमति पाउन मुस्किल रहेको उनले बताए ।

‘खानी विभागले उत्खननको अनुमति दिन्छ । तर त्यो खानी वन क्षेत्रमा हुन्छ । जसकारण वन विभागले अनुमति दिँदैन,’ उनले भने । अन्तरसरकारी निकायबिच यसप्रकारको असमझदारीका कारण खानी उत्खनन गरेर देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न मुस्किल हुने अग्रवालको भनाइ छ ।

मन्त्री भण्डारीले लगानी सम्मेलनअघि संशोधन भएका ऐनमार्फत खानी उत्खनन तथा सदुपयोगबारे सहजीकरण गरेको बताए । उनले खानी क्षेत्र वनजङ्गल आसपास हुने गरेकाले वन तथा वातावरणको कार्यक्षेत्रमा समेत पर्ने बताए । यही विषयलाई सम्बोधनका लागि ऐन संशोधन गर्दै सहजीकरण गरेको उनको भनाइ छ । साथै, ऐनमा प्रस्ट नभएका थप विषयलाई प्रस्ट्याउनका लागि खानी सम्बन्धी ऐन बनाइरहेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

‘उत्खनन तथा सहजीकरण गर्ने लक्ष्यसहित खानी सम्बन्धी ऐन नै बनिरहेको छ,’ मन्त्री भण्डारी भन्छन्, ‘मन्त्रालयले सहमति गरेर अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ ।’ खानी क्षेत्रलाई खपत र उपभोग गर्न सकेमा आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँड्न सकिने बताउँदै उनले खानीकै सदुपयोगका कारण सिमेन्ट क्षेत्र आत्मनिर्भर भएको प्रस्ट पारे ।

खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार १० वटा खानी उत्खनन तथा सम्भाव्यताका लागि ठेक्का आह्वान भएको छ । घिमिरेले लिलाम बढाबढमा १० वटा खानीको उत्खनन तथा सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गरिएको बताए । उनले थप दुई वटा खानी अन्वेषणको ठेक्का आह्वान भइरहेको जानकारी दिए ।

खानी विभागले पहिचान गरेका खानी उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्यसहित ठेक्का आह्वान गरिएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । उनले उत्खनन, अन्वेषण र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्वेदशी र विदेशी लगानीकर्ताले नै ठेक्का प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाउने बताए । ‘विदेश लगानीकर्ताले विदेशी लगानी (एफडीआई)मार्फत आउनुपर्छ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘स्वदेशीको हकमा व्यक्ति वा कम्पनीले ठेक्कामा सहभागिता जनाउन पाउँछ ।’

ठेक्का प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने ठेकेदार कम्पनीमध्ये सबैभन्दा राम्रो प्राविधिक प्रक्रिया र रकमको प्रस्ताव आएमा स्वीकृत गरिन्छ । यसमध्ये सम्भाव्यता अध्ययनबारेको ठेक्काको म्याद ४५ दिनको छ । उत्खननको ठेक्कामा आवेदन दिने समय ६० दिनको छ । यस्तै पेट्रोलियम अन्वेषणको ठेक्कामा आवेदन दिने समय ९० दिनको राखिएको विभागले जानकारी दिएको छ । रातोपाटी https://www.ratopati.com/story/428020/khani?utm_source=nepalipatro&utm_medium=np_mobile&utm_campaign=np_news